ਕਰਜ਼ੇ,ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ , ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । CAG ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ CAG ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

CAG ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 14,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 33,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 44.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 23,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 30,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 89,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,17,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 18,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲੁਭਾਉ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਉਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 4,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ , ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

CAG ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2025-26 ਲਈ ਔਸਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ, ਭਾਵ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਗਮਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹੈ । 2026-27 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, 1,33,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,42,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋੜਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2024-25 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Dr. Kesar Singh Bhangoo

Professor and Dean, Faculty of Social Sciences

Punjabi University, Patiala