ਸਾਰੇ ਲੇਖ
social 26 Jun 2025 2 min read 10 views

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ?

ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Published by Sirlekh

About our editorial team

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

fWATG
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ?

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ?

 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹਊਆ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ?

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 20% ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੜਿਆ- ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਇਨੇ ਨੀ ਰੱਖਦਾ,ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ , ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ / Related Blogs

Sirlekh ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ।

ਸਾਰੇ ਲੇਖ
Sirlekh ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ archive ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਵੇਖੋ

Sirlekhtv ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ email ਭਰਕੇ Subscribe ਕਰੋ ਜੀ ।

Sirlekh Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

contact@sirlekhtv.com+91 9056619011
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
(ਮੋਹਾਲੀ)

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2026 ਸਿਰਲੇਖ - Designed by Clousor

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ | ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ